अजमेर: पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं ‘फ्लॉप’ करने में तुली हैं। सीबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और देश के दूसरी संस्थाएं इस ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। वहीं विश्वविद्यालय फाइलों में ही योजना को अटकाए बैठा है। उच्च स्तर तक अफसरों की नींद नहीं टूट रही है।
केंद्र सरकार की ‘राष्ट्रीय अकादमिक संग्रहण केंद्र’ (नेशनल एकेडेमिक डिपॉजिटरी) योजना के तहत सभी उच्च, तकनीकी, प्रबंधन और अन्य संस्थानों को दस्जावेजों का डिजिटल डाटा बैंक तैयार करना है। यह बैंक में राशि सुरक्षित रखने की प्रणाली की तर्ज पर कार्य करेगा। योजनान्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों की डिग्री, डिप्लोमा, अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही आवश्यकता पडऩे पर फीस देकर वे ऑनलाइन प्रिंट ले सकेंगे।…