नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने पेमेंट सेवाओं से जुड़े डाटा स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के रिजर्व बैंक के नियम को मानने पर सहमति जताई है। कंपनी ने इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अमेरिका यात्रा के दौरान गूगल ने नियमों के पालन पर सहमति जताई। अगस्त में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रसाद कैलिफोर्निया स्थित गूगल के मुख्यालय भी गए थे। वहां गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से उनकी मुलाकात हुई थी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेमेंट सेवा देने वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि लेनदेन से जुड़े सभी डाटा देश के अंदर ही स्टोर किया जाए। इसके लिए कंपनियों को अक्टूबर मध्य तक का समय दिया गया है। साथ ही वीजा, अमेरिकन एक्सप्रैस, फेसबुक, पेपॉल और मास्टरकार्ड आदि के अलावा गूगल के लिए भी देश में ही डेटा स्टोर करना अनिवार्य है। वर्तमान में कंपनियों की ओर से देश में सीमित ही डेटा स्टोरेज है।
पिचाई ने हालांकि प्रसाद को पांच सितंबर को एक पत्र लिखा था, जिसमें डाटा की मुक्त आवाजाही की पैरवी की गई है। इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज फर्म ‘गूगल पे’ के नाम से पेमेंट सर्विस मुहैया कराती है। कंपनी का कहना है कि हर महीने 2.2 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।