नई दिल्ली। होम बायर्स से पैसा लेकर वर्षों से घर के लिए भटका रहे आम्रपाली कंपनी समूह पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली की नोएडा, ग्रेटर नोएडा की रियल स्टेट परियोजनाओं में बड़ी धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगी। एक-एक पाई वसूल लेंगे और दोषियों का पता लगाकर दंडित किया जाएगा।
कोर्ट ने आम्रपाली समूह की 46 कंपनियों का नए सिरे से फोरेंसिक ऑडिट कराने का संकेत दिया और परेशान होम बायर्स के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें अपना घर जरूर मिलना चाहिए। एनबीसी ने पेश की योजनाइस बीच नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसी) ने आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की योजना कोर्ट में पेश की। इसमें 8500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा कि वह पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले ले। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कोर्ट रकम का इंतजाम करके उसे देगा। उसे अपना पैसा नहीं लगाना होगा। एनबीसीसी ने रिपोर्ट में परियोजनाओं को ए, बी और सी तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें पूरा करने का समय भी रिपोर्ट में दिया है। मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।
एक-एक को ढूंढकर दंडित करेंगेहोम बायर्स की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आम्रपाली कंपनी के प्रति नाराजगी जताते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने सख्त टिप्पणियां कीं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आम्रपाली कंपनी के सभी वर्तमान और पूर्व निदेशकों की निजी संपत्तियों और खातों का ब्योरा तलब किया था। सबके खाते भी कोर्ट के आदेश पर सील हैं।
मंगलवार को कंपनी के कुछ पुराने निदेशकों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट के एकतरफा आदेश पर एतराज जताने और उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं होने की बात कहने पर कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। अगर उस पैसे से किसी अन्य की फंडिंग हुई है तो वो भी पता लगा लिया जाएगा और फिर वो व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ेगा। एक-एक दोषी को ढूंढ कर दंडित किया जाएगा। अगर सौ लोग दोषी होंगे तो वे अंदर जाएंगे। बहुत लोग पर्दे के पीछे हो सकते हैं।
-46,575 अधूरे फ्लैट पूरे करने में कुल 8500 करोड़ का खर्च आएगा
-41690 होम बायर्स को कुल 3853 करोड़ रुपए अदा करने होंगे
-आम्रपाली की लांच परियोजनाओं में बगैर बिकी 4885 यूनिटों को बेचकर 2609 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
-इससे कुल 6462 करोड़ रुपए एकत्र होंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट पूरे करने में 2038 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे।
-काम शुरूकरने के लिए कोर्ट आम्रपाली को एक महीने में एस्क्यू अकाउंट में 250 करोड़ जमा करने का आदेश दे।
-144 लाख स्क्वायर फीट की एफएसआई उपलब्ध है। इससे 2100 करोड़ रुपये एकत्र हो सकते हैं।
